राज्यसभेत ‘बँकर वही साक्ष विधेयक २०२६’ (The Bankers’ Books Evidence Bill, 2026) वर झालेल्या चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने (एनसीपी) महाराष्ट्राचे खासदार राजेंद्र हिरालाल जैन यांनी या विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. कायद्याने वेळेनुसार बदलणे गरजेचे असून १८८१ चा जुना कायदा आजच्या डिजिटल भारताच्या आणि आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी सभागृहात केले.
आपल्या भाषणात खासदार राजेंद्र जैन यांनी सांगितले की, १८८१ मध्ये जेव्हा मूळ कायदा बनवला गेला होता, तेव्हा संगणक, इंटरनेट, मोबाईल बँकिंग किंवा डिजिटल स्वाक्षरी यांसारख्या आधुनिक सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. परंतु आज भारत जगात UPI द्वारे होणाऱ्या रिअल-स्टाईल डिजिटल व्यवहारांमध्ये आघाडीवर आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात २२१.६७ अब्जाहून अधिक किरकोळ डिजिटल व्यवहारांमध्ये UPI चा वाटा ८१ टक्के राहिला आहे, ही देशासाठी अत्यंत भूषणावह बाब आहे.या नव्या विधेयकामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत सुलभता येईल आणि बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार न्यायालयात फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. यामुळे बँक कर्मचारी आणि ग्राहक दोघांचाही महत्त्वाचा वेळ वाचेल. वाचलेल्या वेळेचा उपयोग मुद्रा लोन, पीएम एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी आणि कृषी पायाभूत सुविधा (AIF) यांसारख्या शासकीय योजना अधिक गतीने राबवण्यासाठी होईल.
तसेच, ग्रामीण भागातील सहकारी बँकांच्या आधुनिकीकरणावर आणि बळकटीकरणावर त्यांनी भर दिला. हे विधेयक केवळ बँक नोंदींपुरते मर्यादित नसून डिजिटल भारत, पारदर्शक न्यायव्यवस्था आणि आधुनिक आर्थिक यंत्रणेला बळ देणारे पाऊल आहे, असे सांगत त्यांनी हे विधेयक सभागृहाने एकमुखाने मंजूर करावे, असे आवाहन केले.
