*भंडारा-गोंदियात महायुतीच्या दोन हेवीवेट नेत्यांच्या बोनसवरील परस्परविरोधी वक्तव्याने संभ्रम*
भंडारा/गोंदिया : महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा आणि शिवसेना या महायुतीची सत्ता स्थापन होऊन जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आला आहे. सत्तेतील तिन्ही पक्षांमध्ये सर्व काही सुरळीत असल्याचे चित्र दिसत असले, तरी विकासकामांचे श्रेय घेण्यापासून ते विविध योजनांच्या घोषणांपर्यंत महायुतीतील नेत्यांमध्ये सुरू असलेली चढाओढ अधूनमधून स्पष्टपणे समोर येत आहे.
भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातही या श्रेयवादाचा प्रत्यय अनेकदा आला असून, आता धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बोनसच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय विसंगती समोर आली आहे.महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्यसभा खासदार श्री प्रफुल पटेल यांनी भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस मिळवून देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. शेतकऱ्यांना बोनस मिळावा, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी विविध प्रसंगी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा बोनसच्या घोषणेकडे लागून आहेत.मात्र, नुकत्याच झालेल्या रक्षाबंधन कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेले भाजपा नेते तथा भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील हेवीवेट नेते आमदार श्री परिणय फुके यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना यावर्षी शेतकऱ्यांना बोनस दिला जाणार नसल्याचे सांगत, पुढील वर्षी बोनस देण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया दिली. त्यामुळे खासदार प्रफुल पटेल यांच्या भूमिकेच्या नेमक्या उलट भूमिका समोर आल्याने शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.एकीकडे महायुतीतील वरिष्ठ नेते शेतकऱ्यांना बोनस मिळवून देण्याबाबत आश्वस्त करीत आहेत, तर दुसरीकडे त्याच महायुतीतील भाजपा नेते यावर्षी बोनस मिळणार नसल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे बोनसच्या प्रश्नावर सरकारची नेमकी भूमिका काय? असा सवाल आता भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
*शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण नको*
धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बोनस हा केवळ राजकीय घोषणा किंवा श्रेय घेण्याचा विषय नसून त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नाशी निगडित महत्त्वाचा प्रश्न आहे. वाढता उत्पादन खर्च, मजुरी, खत-बियाणे, सिंचन, वीज आणि शेतीच्या इतर खर्चामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढत आहे. अशा परिस्थितीत बोनसच्या माध्यमातून मिळणारी अतिरिक्त आर्थिक मदत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे बोनसच्या घोषणांबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर करून शेतकऱ्यांचा संभ्रम दूर करणे गरजेचे आहे. महायुतीतीलच दोन प्रमुख नेत्यांकडून परस्परविरोधी वक्तव्ये होत असतील, तर त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर होतो.
*श्रेयवाद की शेतकऱ्यांची थट्टा?*
भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील दोन्ही हेवीवेट नेत्यांच्या बोनसवरील परस्परविरोधी वक्तव्यामुळे आता जनतेमध्ये चर्चा रंगली आहे. एखाद्या कामाचे श्रेय घेण्यासाठी किंवा घोषणा करण्यासाठी राजकीय चढाओढ असणे ही बाब राजकारणाचा भाग असू शकते; मात्र शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताशी संबंधित प्रश्नावर अशी संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण होणे निश्चितच गंभीर आहे.शेतकऱ्यांना बोनस मिळणार की नाही, मिळणार असल्यास किती आणि कधी मिळणार, याबाबत सरकारने स्पष्ट निर्णय जाहीर करावा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. श्रेय कोणाचेही असो, मात्र त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणे महत्त्वाचे आहे.आता महायुतीतील या दोन प्रमुख नेत्यांच्या परस्परविरोधी वक्तव्यांवर सरकार आणि संबंधित नेते नेमके काय स्पष्टीकरण देतात, याकडे भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
