शेती, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामपंचायतींना बळ; ‘रेशो मेंटेनन्स’चे काटेकोर पालन करण्याचे प्रशासनाला निर्देश
गोंदिया, दि. ३ जुलै :
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘विकसित भारत–जी रामजी (VB-G RAM G)’ योजनेचा गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया तालुक्यातील सावरी येथे आज शुभारंभ करण्यात आला. ग्रामीण भारताच्या सर्वांगीण विकासाला गती देत रोजगारनिर्मिती, कृषी विकास, कौशल्य प्रशिक्षण आणि टिकाऊ पायाभूत सुविधा उभारण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या या योजनेमुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार असल्याचे प्रतिपादन परिसराचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात ते उद्घाटक म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी मंदार पत्की होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्रा दोंतुला, पंचायत समिती सभापती मुनेश रहांगडाले, उपजिल्हाधिकारी भैय्यासाहेब बेहरे, जिल्हा परिषद सदस्या दीपा चंद्रिकापुरे, पूजा अखिलेश सेठ, नंदा वाढिवा, एसडीओ चंद्रभान खंडाईत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय लोंढे, बीडीओ जितेंद्र देवरे, तहसीलदार शमशेर पठाण, पंचायत समिती सदस्या शैलजा सोनवणे तसेच विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी आमदार विनोद अग्रवाल म्हणाले की, १ जुलै २०२६ पासून देशभर लागू झालेल्या या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र ग्रामीण कुटुंबाला वर्षातून १२५ दिवसांच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी देण्यात आली आहे. मजुरीची रक्कम केवळ आठ दिवसांत डीबीटीद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार असून, वेळेत रोजगार उपलब्ध न झाल्यास बेरोजगारी भत्ता तसेच मजुरी देण्यास विलंब झाल्यास नुकसानभरपाईचीही तरतूद करण्यात आली आहे.या योजनेअंतर्गत जलसंधारण, शेततळी, तलाव बांधकाम, शेतरस्ते, सिंचन सुविधा, वृक्षारोपण, चारागाह विकास, ग्रामीण रस्ते, सार्वजनिक मालमत्ता निर्मिती, शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत भवन, वाचनालय यांसारख्या विकासकामांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच ग्रामीण युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन स्वयंरोजगार व सूक्ष्म उद्योगांशी जोडण्यावर विशेष भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.शेतीपूरक सुविधा वाढल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन सिंचन क्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल. ग्रामीण मजुरांना केवळ रोजगार नव्हे तर कायमस्वरूपी उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासनाला मार्गदर्शन करताना आमदार अग्रवाल यांनी योजनेतील ‘रेशो मेंटेनन्स’ काटेकोरपणे पाळण्याच्या सूचना दिल्या. चुकीच्या नियोजनामुळे अनेक विकासकामांची देयके प्रलंबित असल्याची बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली असून, राज्य सरकार केंद्र सरकारशी समन्वय साधून त्यावर सकारात्मक तोडगा काढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
केंद्र सरकारचा ६० टक्के आणि राज्य सरकारचा ४० टक्के निधी असलेल्या या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास ग्रामीण भागातील विकासाला मोठी चालना मिळेल आणि ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेच्या पूर्ततेस ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सांगितले.
